ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

2,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ

18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਸਾਲੀ ਅਗਵਾਈ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ 750 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਆਰੰਭੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।" 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਪਰੰਤ ਆਖਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।